2016 में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने 2016-20 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ के बजट के साथ कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण समूहों, या संपदा के विकास के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा।
सम्पदा का नाम बदलकर 2017 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (Kisan Sampada Yojna in Hindi) कर दिया गया। (पीएमकेएसवाई)।
यह सरकार के केंद्रीय क्षेत्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है।
यह आधुनिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने और खेत से स्टोर तक निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला प्रशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समग्र कार्यक्रम है।
यह पहल देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार को बढ़ावा देती है जबकि किसानों को अधिक रिटर्न प्राप्त करने में सहायता करती है।
यह ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि, प्रसंस्करण सुविधाओं का विस्तार, कृषि अपशिष्ट को कम करना और प्रसंस्कृत वस्तुओं की बिक्री में वृद्धि करना शामिल है।