भारत का विधि आयोग (Law Commission of India in Hindi) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक गैर-सांविधिक संगठन है जो समय-समय पर उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी मामलों पर सलाह देता है।
आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी और हर तीन साल में इसका पुनर्गठन किया जाता है।
भारत के 21वें विधि आयोग ने 31 अगस्त, 2018 तक कार्य किया।
भारत का विधि आयोग (Law Commission of India in Hindi) कानून और न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में औपनिवेशिक अधिकार के दौरान लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बनाया।
1955 में, भारत के पहले स्वतंत्र विधि आयोग का गठन किया गया था।
भारत के प्रथम महान्यायवादी श्री एम सी सीतलवाड़ ने इस पैनल की अध्यक्षता की।